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पंचायतें हाेंगी पावरफुल, सरकारी टैक्सों में भी मिलेगा हिस्सा

पढ़ी-लिखी पंचायतों के गठन के बाद अब हरियाणा में पंचायती राज सिस्टम को और पावरफुल बनाने की तैयारी है। पंचायतों की कमाई बढ़ाने के लिए जहां करों से मिलने वाली आय और सेस में उनका हिस्सा निर्धारित किया जाएगा, वहीं आय का स्थायी जरिया बनाने के लिए प्रोजेक्ट लगवाए जाएंगे। इसकी मॉनीटङ्क्षरग खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे।

मुख्यमंत्री हर छह महीने में विकास एवं पंचायत मंत्री, जिला परिषदों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठ कर कामकाज की समीक्षा करते हुए बेहतरी के टिप्स देंगे। इसके अलावा हर तीन महीने में एक बार पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिप अध्यक्षों के साथ बैठक कर जिला पंचायतों के समक्ष आ रही मुश्किलों का हल ढूंढ़ेंगे। साथ ही आगे की रूप रेखा तय करेंगे। जिप अध्यक्षों और सीईओ को अपडेट करने के लिए सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल तैयार है।

हिमाचल प्रदेश के टिंबर ट्रेल में हाल ही संपन्न तीन दिन के चिंतन शिविर में पंचायतों की पावर बढ़ाने के तरीकों पर खासा मंथन हुआ। पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के दायरे में विकास की गति तेज करने के लिए पंचायतों को करों और सेस से होने वाली आय में कुछ हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने भी सकारात्मक रुख दिखाया। जल्द ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।