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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लिंगानुपात पर छापामारी करें

उपायुक्त  सुनीता वर्मा ने विभिन्न विभागों की मासिक समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लिंगानुपात को सुधारने के लिए सूचना प्राप्त होते ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों आदि पर छापामारी करें। जिला में पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ाया जाए।

          उपायुक्त श्रीमती सुनीता वर्मा लघु सचिवालय स्थित सभागार में विभिन्न विभागों की मासिक समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने सर्व प्रथम स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा पिछले लगभग तीन माह से कोई रेड नही की है। जिला में लिंगानुपात को सुधारने के लिए नियमित अंतराल पर रेड की जाए तथा पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने जिला की गत 15 दिन के लिंगानुपात की समीक्षा करते हुए कहा कि लिंगानुपात में सुधार करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। उन्होंने विद्यालयों एव महाविद्यालयों में कन्या भ्रूण हत्या एवं प्रसव पूर्व लिंग जांच की जानकारी हासिल करने के लिए रखवाए गए बॉक्सों से प्राप्त सूचनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि जिला में सरकारी व निजी अस्पतालों में संस्थागत प्रसुतियों को बढ़ावा दिया जाए।

          उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लाभपात्रों की जानकारी हासिल की तथा गत दिनों आधार कार्ड अपडेशन के दौरान बंद की गई पैंशन के मामलों की भी जानकारी हासिल की। जिला में विभाग के माध्यम से एक लाख 35 हजार 932 लाभार्थियों को विभिन्न पैंशन व भत्तों की अदायगी की जा रही है। जिला में 5 हजार 539 वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी किए गए हैं तथा 3 हजार 852 पैंशन लाभार्थियों द्वारा अभी तक आधार कार्ड में त्रुटि ठीक करवाकर विभाग को नही सौंपे हैं। उन्होंने कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अंबेडकर मेधावी योजना, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम, मकान मुरम्मत योजना तथा अनुसूचित जाति बस्तियों में कल्याण कार्य करने वाली पंचायतों को पंचायत प्रोत्साहन योजना, पोस्ट मैट्रिक  छात्रवृति योजना आदि की समीक्षा की। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

          उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले शत-प्रतिशत बच्चों का आधार पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला में स्थित सभी 1264 आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले शून्य से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की जानकारी भी हासिल की। उन्होंने तेजाब पीडि़तों को मुआवजा प्रदान करने की योजना की समीक्षा करते हुए जिला में ऐसी घटनाओं की जानकारी हासिल की। गुहला खंड के खरकड़ा में एक ऐसा मामला हुआ है, जिसका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मैडिकल बिल बनाकर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को मुआवजे हेतू सौंपा गया है। योजना के तहत मुआवजे की राशि प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है।

          उपायुक्त ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जागरूक करवाया जाए। किसानों को इस योजना के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के तहत फसलों को होने वाले नुकसान का मुआवजा यथा शीघ्र वितरित किया जाए। इस योजना के तहत जिला में गेहूं, जौ, सरसों व चना फसलों का बीमा किया जा रहा है। इन चारों फसलों के लिए 31 दिसंबर 2017 तक बीमा करवाया जा सकता है। यह बीमा बैंकों एवं कॉमन सर्विस सैंटरों के माध्यम से करवाया जा सकता है। उन्होंने जिला में यूरिया रासायनिक खाद की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था की समीक्षा भी की। जिला में 35 हजार 240 मीट्रिक टन यूरिया खाद प्राप्त हुआ है, जिसमें से 24 हजार मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। जिला में गत एक दिसंबर से प्वाईंट आफ सेल मशीन से आधार कार्ड के हिसाब से यूरिया का वितरण किया जा रहा है।

          उन्होंने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश देते हुए कहा कि वे जिला में ईंट भ_ों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के शत-प्रतिशत बच्चों का आधार पंजीकरण करवाएं। उन्होंने इसके अतिरिक्त जन स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित विभागों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह, उपमंडलाधीश कमलप्रीत कौर,  सुरेंद्र पाल, जगदीप सिंह, डीएसपी तरूण सैनी, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी रोबिन केशव सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।