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आयुध डिपो के तीन सौ मीटर क्षेत्र का दोबारा होगा सर्वे

गुरुग्राम आयुध डिपो के 300 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में मकानों की मुआवजा राशि तय करने के लिए दोबारा सर्वे करवाया जाएगा। हालांकि नगर निगम द्वारा एक सर्वे पूरा किया जा चुका है। लेकिन इस सर्वे में केवल मकानों की संख्या, आइडी और रेजिडेंशियल और कमर्शियल कैटेगिरी ही तय हो पाई है। आयुध डिपो के 300 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में विचाराधीन है। फरवरी में मामले की सुनवाई की जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने जिला प्रशासन से मकानों की संख्या और स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद नगर निगम ने कुछ माह पहले किए गए सर्वे की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। हालांकि फिलहाल इन मकानों को तोड़ने या मुआवजा राशि देने के लिए कोई आदेश नहीं है। लेकिन आगामी सुनवाई में अगर ऐसे आदेश जारी होते हैं तो जिला प्रशासन और नगर निगम को अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जिसके चलते नगर निगम और जिला प्रशासन अब आयुध डिपो के 300 मीटर प्रतिबंधित दायरे के मकानों का एरिया यानि क्षेत्रफल तैयार करने के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी से दोबारा सर्वे करवाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र का दायरा 900 मीटर से 300 मीटर कर दिया था।