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कुलां को उपतहसील का दर्जा मिले दो साल बीते कार्यालय के लिए नहीं हो पाई जमीन अधिग्रहित

कुलांउप तहसील कार्यालय के भवन निर्माण को लेकर सीएम घोषणा के दो साल से अधिक समय बीत जाने बाद भी भूमि अधिग्रहण का काम अधर में लटका हुआ है। इसे लेकर नायब तहसीलदार तीन बार जगह का प्रस्ताव भेजा चुके हैं। 

कुलां को 5 मार्च 2014 को उपतहसील का दर्जा दिया गया था। उसके बाद से यहां उप तहसील कार्यालय शुरू कर दिया गया। पटवार खाना कुलां के दो कमरों में अस्थाई रूप से कार्यालय खोला गया। स्थाई कार्यालय के निर्माण लिए 30 मई 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोहाना जनसभा में घोषणा की थी। नए भवन के निर्माण का काम तो दूर दो साल से अधिक समय में इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम सिरे नहीं चढ़ पाया है। 

भवन निर्माण करने की प्रक्रिया के तहत तीन बार उच्च अधिकारियों के पास विभिन्न जगहों का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पहला प्रस्ताव चार एकड़ भूमि अधिग्रहण का टोहाना रोड पर दिनांक 8 अक्टूबर 2015 को भेजा गया। यह प्रस्ताव चंडीगढ़ से यह कह कर रद्द कर दिया गया कि प्राइवेट भूमि की जगह पर ग्राम पंचायत कुलां की पंचायती भूमि को मुफ्त अधिग्रहण करने का प्रस्ताव भेजा जाए। इस हिदायत पर दूसरा प्रस्ताव दिनांक 16 अगस्त 2016 को ग्राम पंचायत कुलां की पंचायती जमीन का नक्शा बना कर भेजा गया। 

इस प्रस्ताव को यह कह कर रद्द कर दिया कि ग्राम पंचायत की भूमि कुलां चौक से तीन किलो मीटर दूर इंदाछुई रोड से कच्चे रास्ते पर होने से उप तहसील कार्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर निर्देश दिए गए कि कुलां चौक के पास ही एक से दो एकड़ तक भूमि अधिग्रहण की जाए। इसके लिए अपनी भूमि संयम अधिग्रहण करने वाले किसानों को ऑफर दी गई। एक किसान अमरजीत सिंह ने आवेदन कर पटवार खाना के पीछे लगती एक एकड़ 13 मरले भूमि उपतहसील कार्यालय के लिए अधिग्रहण करवाने का आवेदन किया। इस पर कार्यवाही करते हुए उक्त किसान की भूमि का नक्शा बना कर तीसरा प्रस्ताव 12 अक्टूबर 2017 भेजा गया। इस प्रस्ताव पर अधिकारियों ने इसके डीसी रेट का लगाने के लिए उप तहसील कुलां कार्यालय को लेटर भेजा। इसका जबाव देते हुए नायब तहसीलदार कुलां भजनदास कंबोज ने 28 नवंबर 2017 को एक एकड़ 13 मरले भूमि का प्रति एकड़ डीसी रेट 28 लाख 80 हजार के हिसाब से 31 लाख 14 हजार रुपये बना कर भेजा गया है। अब देखना यह है कि यह प्रस्ताव मंजूर होगा या नहीं।