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किसानों के लिए आए आठ करोड़ 29 लाख रुपये नियमों के भंवर में फंसे, होगे लैप्स

भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन तीन साल बाद भी उनका वादा अधूरा बना हुआ है। वैसे लोक दिखावा के लिए बजट भी जारी कर दिया गया, लेकिन नियम के चलते खाल का निर्माण नहीं किया जा रहा। बजट की उपलब्धता के बावजूद सिर्फ 23 खाल का निर्माण किया गया है। सरकार बजट देने के साथ नियमों में भी बदलाव करती तो दो फतेहाबाद व सिरसा जिले के 50 हजार किसानों को फायदा मिलता। परंतु प्रदेश सरकार ने अपनी निगरानी कमेटी के पदाधिकारियों की मांग को भी दरकिनार कर दिया। कमेटी के सदस्यों ने पिछले वर्ष नियम में बदलाव करने की मांग की थी। ऐसे में अब जारी बजट की राशि लैप्स होने का खतरा भी मंडराने लगा है। चूंकि सरकार नियमों में बदलाव करते के लिए सरकार तैयार नहीं है। ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में रुपये खर्च होना मुश्किल भी लग रहे है। तो किसानों के लिए जारी आठ करोड़ 29 लाख रुपये की राशि लैप्स होगी ही।