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निगम से पिंजौर व कालका हटाने के मामले में सरकार को नोटिस

पंचकूला : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकूला नगर निगम एरिया से पिंजौर, कालका व वहा के कुछ गावों को अलग करने के मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। बुधवार को पार्षद सतिंद्र सिंह टोनी बनाम हरियाणा सरकार के मामले में यह नोटिस जारी किया।

पार्षद सतिंद्र टोनी की तरफ से एडवोकेट करणवीर सिंह ने डिवीजनल कमिश्नर के नेतृत्व में बनी कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 29 जनवरी से पहले जवाब देने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार जवाब नहीं देती है, तो डिवीजनल कमिश्नर की रिपोर्ट पर स्टे का ऑर्डर जारी किया जा सकता है। सतिंद्र सिंह टोनी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि हरियाणा सरकार गलत ढंग से पंचकूला नगर निगम को तोड़ना चाहती है। अगर पंचकूला नगर निगम के एरिया में से कालका, पिंजौर व वहा के गावों को अलग कर दिया जाता है तो पंचकूला की इतनी जनसंख्या नहीं बनती है कि यहा नगर निगम बना रहे। डिवीजनल कमिश्नर के नेतृत्व में बनी कमेटी जनसंख्या के गलत आकड़े पेश कर पंचकूला में एमसी और कालका व पिंजौर को मिलाकर वहा नगर परिषद बनाना चाहती है। इस पूरे प्रोसेस में सही प्रोसिजर फॉलो नहीं किया जा रहा है। निगम को तभी भंग कर सकते हैं जब एमसी में बहुमत से इस संबंधी प्रस्ताव पारित हो। पंचकूला नगर निगम के बहुमत पार्षदों ने निगम एरिया में किसी तरह का बदलाव न करने का प्रस्ताव पारित किया हुआ है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है।

हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक 16 जनवरी को होने वाली है, जिसमें प्रबल संभावना है कि पंचकूला निगम को भंग करके इसमें से पिंजौर व कालका को हटा दिया जाएगा।