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वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमैन द्वारा महिलाओं को मिल रही है सुविधाएं:-डीसी

करनाल 03 जनवरी:  बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को कारगर ढंग से सफल बनाने के उद्देश्य से महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि महिलाएं स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी ही भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमैन(सखी) योजना की शुरूआत वर्ष 2015 में की गई थी,जिसके तहत हरियाणा राज्य का पहला वन स्टॉप सेंंटर करनाल में 31 अगस्त 2015 को खोला गया था। वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमैन(सखी) ऐसा केन्द्र है,जहां एक ही छत के नीचे पीडि़त महिला को सभी सुविधाएं जैसे चिकित्सा,सुरक्षा,पुलिस सहायता,कानूनी सलाह,परामर्श दिया जाता है तथा पीडि़त महिला को पांच दिन रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। 
वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमैन(सखी)केन्द्र में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को उनके परिवार से मिलाकर समझौता करवाने इत्यादि विषयों को लेकर मदद की जाती है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र में यौन उत्पीडऩ व भावनात्मक स्तर या फिर अन्य कारणों से प्रभावित महिलाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है,जिसमें केन्द्र प्रबंधक,कानूनी सलाहकार,परामर्शदाता,केस वर्कर,कम्प्यूटर ऑपरेटर,पुलिस फे सिलिटेशन अधिकारी तथा प्राथमिक चिकित्सा की जिम्मेदार ए.एन.एम पीडि़त महिला की मदद के लिए हर सम्भव प्रयास करते है।
 वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमैन(सखी) के न्द्र के बारे में उपायुक्त डा०आदित्य दहिया ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में महिलाओं के सहयोग के लिए सखी योजना की शुरूआत की है,सरकार की इस योजना से जरूरतमंद महिलाओं को काफी मदद मिल रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनी पसरीजा ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वन स्टॉप सेंटर (सखी) करनाल में 31 अगस्त 2015 से 13 दिसम्बर 2017 तक पीडि़त महिलाओं के 647 मामले आ चुके है,जिनमें 212 घरेलू हिंसा,53 लापता,7 तस्करी, 8 बलात्कार, 3 बाल विवाह, 2 दहेज उत्पीडऩ,एक साईबर क्राईम, 2 किडनैपिंग, 10 पोक्सो ,198 अन्य और 151 बच्चों से संबंधित मामले शामिल है। इन सभी मामलों में पीडि़तों को हर सम्भव मदद देने का प्रयास किया गया है।
 उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए वन स्टॉप सेंटर हेतु 28 लाख 21 हजार 750 रूपये की धनराशि प्रदान की गई थी,जो वन स्टॉप सेंटर भवन निर्माण कार्य में खर्च हो चुकी है। वर्ष 2016-17 के लिए वन स्टॉप सेंटर हेतु भारत सरकार द्वारा 8 लाख 19 हजार 120 रूपये की राशि प्रदान की गई थी,जो कार्यालय कार्य में खर्च हो चुकी है। वर्ष 2017-18 के लिए वन स्टॉप सेंटर हेतु भारत सरकार द्वारा 15 लाख 450 रूपये की धनराशि प्रदान की गई है। यदि कोई पीडि़त महिला उपरोक्त सभी सुविधाओं का लाभ चाहती है तो वह केंद्र के फोन 0184-2272121 पर भी सम्पर्क कर सकती है।