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सांसद दुष्यंत चौटाला ने आबकारी एवं काराधान विभाग के अधिकारियों की मांगों का किया समर्थन

 इनेलो संसदीय दल के नेता व हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मांगों को जायज बताते हुए प्रदेश सरकार से जीएसटी के अतंर्गत केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के बराबर दर्जा व आधारभूत ढांचा देने की मांग की है। इस संबंध में दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राजस्थान और आंध्रप्रदेश की सरकारों ने केंद्र के अनुसार विभागीय ढांचे का पुनर्गठन कर दिया है, हरियाणा सरकार को यह तुरंत लागू करना चाहिए। 
सांसद दुष्यंत ने पत्र में कहा है कि देश में सबसे पहले हरियाणा सरकार ने वर्ष 2003 में वैट लागू किया था जिसे बाद पूरे देश में लागू किया गया और उस समय प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग के कर्मियों द्वारा कहीं कोई आंदोलन नहीं किया गया। अब देश में जीएसटी लागू किया गया है जिससे पूरे देश में कर व्यवस्था एक जैसी लागू होगी। जीएसटी के अनुसार अब केंद्र के सेंट्रल एक्साईज एवं कस्टम विभाग और प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का दर्जा व अधिकार भी समान होंगे परन्तु अभी तक हरियाणा सरकार ने जीएसटी के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग में वह ढांचा लागू नहीं किया जिससे न केवल प्रदेश के अधिकारी विभागीय शक्तियों और अधिकारों वे वंचित रहेंगे बल्कि प्रदेश का भी नुकसान होगा। जीएसटी लागू होने से प्रदेश का व्यापारी न केवल भ्रमित है बल्कि इसके लिए आवश्यक विभागीय ढांचा भी प्रदेश भर में उपलब्ध नहीं है। इसके कारण  प्रदेश भर में आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वे विभाग केंद्र सरकाी के अनुसार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं। 
सांसद दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री से आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनसे तुरंत इनपर अमल करने की मांग की है।