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IAS कासनी को चार माह से नहीं मिला वेतन

 चंडीगढ़। हरियाणा के सीनियर आइएएस अधिकारी प्रदीप कासनी को अपना वेतन हासिल करने के लिए भी सरकार से जूझना पड़ रहा है। लैंड यूज बोर्ड के ओएसडी के रूप में तैनात कासनी को इस बार नवंबर माह का वेतन भी नहीं मिला। उन्हें बिना वेतन के चार माह हो गए मगर सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। अब वह एक बार फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की शरण में हैं। वह आज फिर कैट में अर्जी देंगे। 70 बार तबादला झेल चुके कासनी का कहना है, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है।

कैट और मुख्य सचिव के यहां दस्तक देने के बावजूद अभी तक कासनी को वेतन नहीं मिल पाया। इसी कारण वह एक बार फिर कैट में अपील करने की तैयारी में हैं। कैट सरकारी अधिकारियों से जुड़े विवादों की सुनवाई करता है। यह मामला सुर्खी में आने के बाद भी हरियाणा सरकार ने कासनी का वेतन जारी नहीं किया है।

 1997 बैच के आइएएस कासनी के अब तक 70 तबादले हो चुके हैं। 28 फरवरी 2018 को उनकी रिटायरमेंट है। सरकार ने उन्हें जब से लैंड यूज बोर्ड का ओएसडी बनाया है, तब से उन्हें वेतन नहीं मिला है।सरकार ने कासनी को कमरा तो दे दिया, लेकिन इस कमरे को खोलने या बंद करने वाला स्टाफ, काम करने वाले सहयोगी और कमरे में बैठने के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। कासनी गाड़ी से भी वंचित हैं। कासनी की पत्नी नीलम प्रदीप कासनी हरियाणा के राज्यपाल की एडीसी रह चुकी हैं।