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शिक्षा विभाग ने दी राहत, अभी नहीं घटेगा एडिड स्कूलों के स्टाफ का वेतन

चंडीगढ़। टेकओवर से पहले सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों के शैक्षिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को शिक्षा विभाग ने राहत दी है। पूर्व में जारी दो एसीपी (एश्योर्ड कॅरियर प्रोमोशन) को रोक कर वेतन घटाने के आदेश को शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल स्थगित करते हुए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सेवानिवृत्त हो चुके स्टाफ की पेंशन भी यथावत रहेगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव रत्न ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ ही सभी अनुदान प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन को लिखित आदेश में कहा है कि अभी स्टाफ को पूर्व की भांति वेतन और भत्ते देते रहें। इससे 198 अनुदान प्राप्त स्कूलों के करीब 2000 शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इन कर्मचारियों को 75 फीसद वेतन सरकार और 25 फीसद प्रबंधन कमेटियां देती हैं।

फरवरी 2011 में हाई कोर्ट के निर्देश पर सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टाफ को पहली जनवरी 1996 और पहली जनवरी 2006 के आधार पर एसीपी का लाभ दिया गया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए फैसला शिक्षा विभाग के पक्ष में सुना दिया था।

विगत 7 सितंबर को वित्त विभाग की सलाह पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन पुनर्निधारित करने का निर्देश दिया था। इसके विरोध में अध्यापक संघ के सदस्य निदेशक से मिले और उन्हें मामला हाई कोर्ट में होने का हवाला दिया। इसके बाद निदेशालय स्तर पर आदेश को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला ले लिया गया।