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समय पर जनता को नही दी सेवा तो नप गए आठ अफसर

चंडीगढ़: हरियाणा में समय पर सरकारी सेवाएं नहीं देने वाले अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आयोग ने निर्धारित अवधि में सेवाएं न देने पर एक एचसीएस अधिकारी व दो तहसीलदारों समेत आठ अफसरों पर जुर्माना लगाने तथा कार्रवाई के आदेश दिए हैैं।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विभाग के एक रजिस्ट्रार पर 20 हजार रुपये तथा नगर निगम के एमई पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। एक एचसीएस अधिकारी व दो तहसीलदार तथा तीन अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आयोग के चेयरमैन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा सरकार ने 26 विभाग, बोर्ड, निगम और निकायों की 277 सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिन्हें निर्धारित समय अवधि में पूरा करना जरूरी है। इन सेवाओं को समय पर नहीं देने वाले अफसरों व कर्मचारियों की शिकायत के लिए पहले प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण और उसके बाद द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अपील करनी होती है। अगर इसके बाद भी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है तो हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त के पास शिकायत की जाती है।

हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का गठन होने से लेकर अब तक 82 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 73 का निस्तारण कर दिया गया है। भिवानी में समय पर जन्म प्रमाण पत्र न बनाए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार संजय यादव को दोषी पाया गया। आयुक्त डा. आर सिंह ने रजिस्ट्रार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी मामले में भिवानी के तत्कालीन एसडीएम सतपाल सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी दी गई।

निर्धारित अवधि में स्ट्रीट लाइट ठीक न किए जाने पर नगर निगम अंबाला शहर के एमई अशोक कुमार मिड्ढा पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है तथा कार्यकारी अधिकारी डीके मंगला एवं एसई मनीराम शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।